Update. 2024.09.28 06:00
[일요시사] 최현목 기자 = ‘성완종 사태’는 이슈마저 삼켜버렸다. 마치 블랙홀처럼 4월 임시 국회가 시작된 지난 8일 이후 2주가 넘는 시간을 그대로 빨아들인 형국이다. 정치 현안에 발목 잡힌 국회는 현 상황을 안타깝게 지켜보고 있다. 특히 새누리당은 이례적으로 야당의 지지까지 받은 유승민 원내대표의 연설이 무상해지지나 않을까 우려하고 있다. 정치 현안이 국회를 발목 잡는 경우는 허다했다. 그러나 이번 ‘성완종 사태’만큼 강하게 또한 장기적으로 집어삼킨 경우는 드물었다. 혹자는 이번 스캔들을 두고 헌정사상 최대사건이라고 지목할 만큼 상황은 쉽게 진정되지 않을 것으로 예상된다. 지난 20일, 이완구 당시 총리가 직접 사의를 표명했을 정도로 성완종 사태는 정가에 떨어진 핵폭탄과 같다. 문제는 그로 인해 촉각을 다투는 현안마저 사라지지 않을까 우려된다. 자원국조 증인불발 성완종 사태가 집어삼킨 현안들을 분류해보면 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 첫 번째는 경제, 두 번째는 민생이다. 그러나 이러한 것들이 회기가 2주 남짓 남은 상태에서 공회전만 거듭하고 있다. 상황이 심각함에도 국회는 나아지는 모습을 보이지 못하고 있다
[일요시사] 최현목 기자 = ‘인사가 만사다.’ 인사관리에 관한 옛말을 바탕으로 박근혜정부를 평가한다면 어떤 말이 나올까. 이완구 전 총리는 지난 20일 사의를 표하고 자리에서 내려왔다. 더불어 재임기간 63일, 사실상 최단명 총리라는 오명을 남기게 됐다. 청와대는 6번째 총리 지명자를 찾고 있다. 그간 다른 자리에 비해 총리직 선임과정은 수난의 연속이었다. 총리만 국한해 본다면 ‘인사참패’라고 해도 과언이 아닐 것이다. 박근혜 대통령은 당선 후 지금까지 김용준, 정홍원, 안대희, 문창극, 이완구 등 총 5명의 후보자를 지명했지만 그 중 이 전 총리를 포함해 2명만 실제 총리가 됐다. 이제 그 두 사람 중 한 명마저 불법 정치자금 의혹으로 불명예 퇴진하게 됐다. 정홍원 전 총리만이 정상적으로 임기를 마친 유일한 총리로 남아있다. 불명예 퇴진 총리 잔혹사 박 대통령을 포함해 청와대는 현재 차기 총리를 골라내는 데 골머리를 앓고 있다. 새누리당 이상돈 전 비대위원은 한 라디오 인터뷰에서 “박근혜 대통령에게 이완구 총리가 사실상 마지막 카드였다”며 “후임 인사가 결코 쉽지 않을 것이다&rd
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = 새누리당 김을동 최고위원은 지난 21일 반기문 유엔사무총장에게 ‘한반도 내 유엔사무국 유치’를 제안하는 서한을 보냈다. 서한 내용에는 대한민국에서 자라 세계 평화의 대통령이 된 반기문 사무총장이야 말로 한반도 평화를 가장 잘 실현해줄 적임자라고 추켜세우며 “재임 중에 조국과 후손에게 길이길이 큰 선물이 될 한반도 유엔사무국 유치를 위해 힘써 달라”고 당부했다. 또한 전 세계 인구의 60%가 거주하는 지구촌의 중심이 아시아임에도 유엔사무국이 한 곳도 없는 것은 어불성설이라며 당위성을 주장했다. 특히 남북이 대치하는 특수한 상황과 동아시아 국가들의 군비경쟁에 따른 전쟁 위협이 있음을 들어 “아시아의 평화가 곧 세계의 평화”라고 강조했다. DMZ 유엔사무국 설치 추진 유엔에 유치제안 서한 보내 김 최고위원은 “유엔사무국 유치는 한반도의 영구한 평화를 담보하기 위해 여·야, 보수·진보를 떠나 이 시대를 살아가는 모든 정치 지도자들과 국민들이 한 뜻으로 힘을 모아야 할 일”이라고 덧붙였다. 그러면서 "추후 이 같은
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = 성완종 전 경남기업 회장이 남긴 주요 유류품은 총 3개다. 하나는 유서, 또 하나는 소위 ‘성완종 리스트’라 불리는 메모 한 장, 다른 하나는 성 회장이 생전에 사용했을 것으로 추정되는 휴대전화 두 대다. 한 대는 오른쪽 상의 주머니에서, 나머지 한 대는 시신에서 15m 떨어진 바닥에서 발견됐다. 비망록은 ‘잊지 않으려고 중요한 골자를 적어 둔 것, 또는 그런 책자’를 의미한다. 성완종 전 경남기업 회장은 다른 자수성가 타입의 인사들에게도 보이는 특징처럼 메모를 생활화한 것으로 알려졌다. 성격 또한 꼼꼼했었다는 정황을 종합해 봤을 때 또 다른 비망록이 있을 것이란 추측이 성 회장의 자살 이후 다수의 언론을 통해 보도된 바 있다. 리스트 이름들 판도라의 상자 성 회장의 시신에서 발견된 것들은 정계에 큰 파장을 불러왔다. 그 중 하나인 ‘성완종 리스트’에는 8인의 이름과 수억원에 해당되는 금액이 적혀있는데 진위여부를 떠나 지금과 같은 사태로 이어진 결정적 증거로 작용했다. 실명이 거론됐다는 측면에서 검찰 수사의 큰 줄기는 메모를 기초로 진행될 가능성이 가장 크다.
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = ‘성완종 리스트’에 정국이 뜨겁다. 성 전 경남기업 회장이 남긴 유류품이 판도라의 상자였던 것일까. 목을 매 자살한 성 회장의 시신 상의에서는 이름과 액수가 적힌 메모가 발견됐다. 한 장의 종이, 8인의 이름, 그리고 수억원의 돈. 친박·비박·친이는 진위 여부를 두고 물고 물리는 공방을 펼치고 있다. 새누리당이 시끄럽다. 성완종 전 경남기업 회장이 남긴 메모에 여당은 역풍을 맞은 모양새다. 자칫 정권의 정당성마저 흔들릴 수 있는 이번 스캔들에 새누리당 핵심 인물들이 줄줄이 엮여 있다. 마치 ‘주초위왕’으로 시작해 ‘기묘사화’로 끝난 16세기 조선과 같은 형국이다. 사실관계는 수사 중에 있다. 그러나 친박·비박·친이계 사이에 오가는 공방을 보고 있노라면 벌써 ‘한나라’가 ‘세나라’로 쪼개진 느낌이다. 진위 여부 두고 물고 물리는 공방 이번 사태에 대해 당·정·청은 물론 여·야를 가리지 않고 한 목소리로 ‘성역 없는 수사&r
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = ‘성완종 사태’를 어떻게 해석할 것인가. 보는 이에 따라서는 대한민국 정치인의 ‘부정부패’로, 어떤 사람에게는 또 하나의 ‘음모론’으로 기억될 것이다. 그러나 충청도민들에게 이번 사건은 그간 영·호남 싸움에서 자유로웠다는 정치적 자부심에 큰 흠집을 남긴 사건으로 기억될 공산이 큰 것으로 나타났다. 충청 민심은 어쩌란 말인가. 집안 싸움에 도민들의 마음은 착잡하기만 하다. 정치에 조금이라도 관심이 있는 사람은 이번 논쟁이 충청도에서 출발했다는 사실을 알고 있다. 경남기업은 충청도를 대표하는 건설사 중 하나였다. 성완종 회장이 애착을 가지고 운영해왔던 서산장학재단은 그간 충청도 인재 발굴의 핵심이었다. 충청포럼은 충청도를 움직였던 인사들을 위한 친목의 장이었다. 결국 집안싸움 충청민들은 그간 자부심과 자괴감을 함께 느껴왔다. 매번 벌어지는 영·호남 간 진흙탕 싸움에서 비교적 자유로웠다는 점은 정치적으로 깨끗하다는 자부심으로 다가왔다. 그러나 한편으론 정계의 주류에서 벗어나 있다는 점에 자괴감도 많이 느꼈던 것이 사실이다. ‘인재
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = 윤병세 외교부 장관이 대정부질문 자리에서 최근 미국·중국과의 외교에 대한 질문에 ‘양쪽의 러브콜은 축복’이라고 답해 논란이 되고 있다. 지난 14일 국회에서 열린 외교·통일·안보 분야 질의에서 윤 장관은 최근 배치를 두고 화제가 되고 있는 미국의 고고도미사일방어(THAAD·사드) 체계와 중국이 주도하는 아시아인프라투자은행(AIIB) 참여를 두고 “미·중 양측으로부터 러브콜을 받는 상황이 결코 골칫거리나 딜레마가 될 수 없다. 이것은 축복”이라고 말했다. 참석한 여·야 의원들은 윤 장관의 발언에 동의하지 않았다. 오히려 ‘축복’이 아닌 ‘위기’라는 지적이다. “미·중 양쪽 러브콜은 축복” 국회 대정부질문 답변 논란 새정치민주연합 안규백 의원은 뉴욕타임스에 게재된 만평을 소개하며 “미국의 시각에서 본 만평이 한국은 딜레마에 빠졌다는 건데도 축복이라고 할 수 있느냐”며 “윤 장관의 발언은 굉장히 경박하고
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = 자원외교국정조사가 제2라운드로 접어들었다. 4월 임시국회가 시작된 첫날인 지난 6일 여야가 특위 활동기간을 연장하기로 합의했다. 이로써 자원국조특위는 5월2일까지 유지된다. 그러나 기간만 연장됐지 달라진 것이 없어 자칫 도돌이표 활동이 되지 않을까 우려된다. 제2라운드의 최대 화두는 이명박 전 대통령의 증인 출석 여부다. 만약 출두한다면 그동안 열리지 못한 청문회가 열리는 것은 물론 의혹들도 말끔히 정리될 수 있다. 그간 지리하게 끌고 오던 현안에 방점을 찍을 수 있는 것이다. 그러나 과정을 지켜보던 정계전문가들은 대부분 부정적으로 내다보고 있다. 새누리당에서도 결사반대를 외치는 목소리가 높다. 도돌이표 자원국조 자원국조특위 1라운드는 무의미한 공방의 연속이었다. 2014년 특위 출범을 앞두고 조사 범위를 결정하지 못한 여야는 설전을 주고받으며 극명한 입장 차이를 보였다. 새누리당 권성동 의원은 “국조 기간이 길어 이명박정부 뿐만 아니라 그 전 정부까지 해도 충분한 시간적 여유가 있다”며 “단순히 예산이 많이 들어갔다는 이유로 (조사 범위를) 이명박정부에 국한하자고 하는 건 합리성이 떨어진다
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = 4월 국회가 시작됐다. 이번 임시국회에서는 해결해야 될 현안들이 산적해 있다. 특히 세월호 1주기는 물론 공무원연금개혁, 자원외교국정조사 등에 국민들의 관심이 집중되고 있다. 19대 국회를 평가할 수 있는 중요한 잣대가 될 것으로 예상되는 가운데 새누리당 유승민 원내대표의 리더십에 대한 시험대가 막이 올랐다. 난항이냐 순항이냐. 4월 임시국회를 바라보는 국민들의 시선에는 우려와 기대가 동시에 담겨있다. 논의될 것으로 예상되는 현안들의 무게가 경중을 따질 수 없을 정도로 중대하기 때문이다. 여당의 안살림을 맡고 있는 새누리당 유승민 원내대표의 어깨가 그만큼 무거워질 것이란 예상이 지배적이다. 현안산적 책임막중 유 원내대표 입장에서는 이번 임시국회가 위기이자 기회의 장이 될 것으로 보인다. 지난 2월2일 새누리당 원내대표 경선에서 승리한 후 리더십을 보여줄 확실한 기회가 그간 없었던 것이 사실이다. “증세 없는 복지는 허구” 등 몇몇 사안에 대해 본인의 목소리를 내기는 했지만 김무성 대표와 겹쳐 폭발력이 없었다. 그런 그에게 자신만의 목소리를 낼 수 있는 기회가 찾아온 것이다. ‘이완구 흔적지우
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = 자식 잃은 슬픔은 사자성어로 존재하지 않는다. 그 아픔은 말로 표현되지 않기 때문이다. 세월호 참사가 있은 지 1년 즈음, 세상은 다시 예전으로 돌아갔지만 광화문 광장에 있는 세월호 유가족들은 아직 2014년 4월16일을 붙잡고 망부석이 된 채 인양 소식만을 기다리고 있다. 단원고 2학년 7반 학생은 총 34명, 그 중 33명이 목숨을 잃고 말았다. 그리고 그 속에는 꿈 많은 민우도 포함돼 있었다. 평소 다정다감했던 민우를 생각하면 아직도 눈물이 난다고 밝힌 민우아빠 이종철씨. 아들과 하고 싶던 것이 너무도 많았지만 이젠 그럴 수 없다는 사실에 인터뷰 도중 눈가가 촉촉이 젖어갔다. 청천벽력 같은 세월호 참사가 일어 난지도 ‘벌써 1년’이란 시간이 흐른 이 시점에 <일요시사>가 민우아빠를 찾아가 가슴 시린 얘기를 들어봤다. 다음은 민우아빠와의 일문일답. - 생업을 제쳐두고 광화문 광장에 나오셨다. 나오신지 얼마나 되셨나? ▲ 단식할 때부터 나왔으니까 9개월 조금 넘었다. - 힘들지 않나? 수척해 보인다. ▲ 처음에는 적응하기가 힘들었다. 특히 ‘일베’라든지 몇몇 보수단체
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = 남경필 경기도지사가 경남도에서 불어온 무상급식 파장에 대해 국민적 합의를 본 사안이라며 자신의 소신을 밝혔다. 남 지사는 지난 6일 <한겨례>와의 인터뷰에서 “나는 무상급식이 필요하다고 생각한다”며 “무상급식은 선거를 통해 이미 국민적 합의를 본 사안이다. 이를 되돌리려 해서는 안 된다”고 밝혀 홍준표 경남도지사가 던진 무상급식 폐지에 반대하는 입장을 보였다. 남 지사는 다음의 두 가지 이유를 들며 무상급식을 지지했다. 그는 “지금 우리 복지 수준이 아이들한테 밥 먹이는 게 과하다고 생각하지 않는다”고 첫 번째 이유를 들었다. 무상급식 폐지론에 반대 “이미 국민적 합의” 주장 두 번째로는 “선거 때 국민들의 판단에 의해서 합의되는 내용들이 있다. 무상급식을 국가 아젠다로 삼았던 지난 2010년 지방선거, 무상보육 문제를 국가 아젠다로 삼았던 지난 대선처럼 이것(선거)을 통해서 크게 합의를 본 문제를, 개인 판단이나 이런 것으로 되돌리는 것은 굉장한 사회적 갈등을 야기할 수 있다”고 지적했다. 남 지사는 또
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = ‘대통령의 시간은 거꾸로 간다?’ 영화의 제목처럼 이명박 전 대통령의 시간 또한 거꾸로 흘러가는 것처럼 보인다. 2008년 이명박정부는 노무현 전 대통령 측이 청와대 기록물을 봉하마을로 가져간 것에 대해 문제제기를 한 적 있다. 그런데 지난달 30일 이 전 대통령 또한 자신의 사저에 대통령 기록물을 열람하기 위한 장비를 설치한 것으로 확인됐다. 이미 한차례 <대통령의 시간>으로 홍역을 치른 이명박 전 대통령이 이번에는 회고록 집필 과정에서 기록물을 불법적으로 확인한 것 아니냐는 의혹에 휘말렸다. 시민단체인 ‘투명사회를 위한 정보공개센터’(이하 정보공개센터)는 국가기록원과 주고받은 정보공개요청 내용을 공개하며 이같이 주장했다. 강남구 사저 기록물 봤나 정보공개센터가 주장하는 내용은 다음과 같다. 그들은 국가기록원에 ‘2010년 1월 1일부터 2015년 2월 23일까지 전직 대통령의 대통령기록 온라인 열람 요구에 따라 온라인 열람 장비 등을 설치한 현황에 대해 설치일, 요청한 전직 대통령 이름, 설치 장소 등을 포함해 공개하라’고 서면으로 정보공개를 청
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = 당대표의 통 큰 행보에 새누리당은 어리둥절하다. 김무성 대표가 최근 4·29재보선에 출마한 후보들을 지원하기 위해 방문한 자리마다 주요 ‘당직’을 약속하고 나섰기 때문이다. 김 대표의 이러한 행보에 일각에서는 “너무 퍼주는 것 아니냐”는 목소리까지 들릴 정도다. 과연 ‘자리’를 약속하는 ‘무대’의 진심은 무엇일까. 4·29재보선이 다가옴에 따라 현장의 분위기는 뜨겁게 달아오르고 있다. 특히 야권보단 여권에서 당 차원의 전폭적인 지원이 이어지고 있어 당의 색깔만큼 분위기가 달아오른 상황이다. 특히 김무성 대표는 선거가 치러지는 곳마다 방문해 ‘당직’을 약속하고 있어 새누리당의 사기는 하늘을 찌를 듯하다. 당직 약속 김 대표가 현장에서 한 말을 정리해 보면 다음과 같다. 지난달 30일에 김 대표는 서울 관악을 현장 최고위에 참석해 “오신환 후보가 당선되면 예결위원회 선임하는 것은 말할 것도 없고 오신환 의원의 이름으로 특별법을 만들겠다”고 밝혔다. 지난달 26일에는 광주 서구
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = 오세훈 전 서울시장에게는 반드시 넘어야 할 산이 있다. 그 산은 오 전 시장이 직접 쌓아 올렸다 해도 과언이 아니다. 박원순이라는 이름의 큰 산은 ‘무상급식 주민투표’라는 정계의 지각변동으로 생겨난 것이다. 그리고 그 지각변동은 오 전 시장이 서울시장을 내걸자 일어났다. 자신의 과업을 청산하지 못하면 정상에 오르지 못할 것은 자명하다. 오세훈 전 서울시장은 현재 정계에서 가장 주목받는 인물 중 한명이다. 홀연히 떠났던 사람이 돌연 나타났기 때문이다. 공식석상에 모습을 드러내기 시작한 오 전 시장을 두고 수많은 정치전문가들은 그의 복귀를 당연시하고 있다. 몇몇 언론에서는 그의 훤칠한 키와 잘생긴 이목구비를 언급하며 마치 스타의 귀환처럼 보도하고 있다. 정치스타 귀환 여론조사전문기관 리서치뷰가 ‘차기대선주자적합도’를 조사한 결과를 보면 새누리당 내에서 오 전 시장이 14.9%를 기록, 25.3%를 기록한 김무성 대표의 뒤를 잇는 2위로 나타났다. 리서치뷰가 인터넷방송 팩트TV와 함께 지난달 30일 실시한 정례조사 결과를 보면 대선후보로 느껴질 정도다. 새정치민주연합(이하 새정치연합)
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = ‘공무원연금개혁을 위한 국민대타협기구’가 90일이라는 수명을 다하고 사라졌다. 매번 그렇듯 이번에도 소문만 무성했지 특별한 성과 없이 빈손으로 막을 내렸다. 그리고 이제 바통은 ‘공무원 연금 개혁안 처리를 위한 실무기구’와 ‘국회특위’로 넘어갔다. 서로 간의 입장차만 보였던 대타협기구. 누군가에겐 밥그릇이 달린 생계의 문제였지만 누군가에겐 선거를 위한 노림수에 불과했던 것일까? 공무원연금개혁이 사회적 화두인 요즘 류영록 공무원노동조합총연맹(이하 공노총) 위원장의 마음은 새카맣게 타들어가고 있었다. 쌓여만 가는 국민들의 오해와 국회에서 벌어지는 다툼에 대해 류 위원장은 입을 열기 시작했다. 다음은 류 위원장과의 일문일답. - 국민대타협기구의 활동이 종료됐다. 활동에 만족하는가? ▲ 대타협기구가 활동기간이 90일로 정해져 있었다. 논의를 시작할 때부터 너무 짧다는 의견이 대부분이었다. 다행이 실무기구가 만들어 졌지만 지금과 같이 여야가 정치싸움으로 일관할까 우려스럽다. - ‘공무원 연금 개혁’이 정쟁의 아이템으로 변질됐다는 의견이 많다. 여기
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = 새누리당 이정현 최고위원이 자신을 ‘쓰레기’에 비유해 눈길을 끌고 있다. 이 최고위원은 지난달 26일 광주시당에서 열린 ‘정승 후보 필승 결의대회’에서 지원 연설을 했다. 이 위원은 이 자리에서 “광주 시민이 나를 쓰레기통에 버렸다. 나는 쓰레기”라고 주장했다. ‘쓰레기’ 발언 이후 이 위원은 “박근혜 대통령이 나 같은 쓰레기를 끄집어내서 탈탈 털어가지고 청와대 정무수석을 시키고 홍보수석을 시킨 것”이라며 박 대통령을 추켜세웠다. 이러한 이 위원의 연설을 두고 야권과 복수의 언론은 표현이 과했다고 지적했다. “광주시민이 버렸다” 발언 논란 파문 일자 “촌놈이어서” 사과 새정치민주연합은 다음날 논평을 통해 “이 위원의 쓰레기 발언은 광주시민을 우습게 여기는 시민모독 행위”라며 “인재를 알아보는 것은 전적으로 유권자의 몫”이라고 비판했다. 대구·경북을 중심으로 한 지역 언론사는 사설을 통해 ‘지역주의 해소&rsqu
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = 서슬퍼런 사정의 검날은 재계를 향해있다. 그러나 불안에 떠는 곳은 비단 재벌들만이 아니다. 현재 정계는 연대책임을 지게 될까 노심초사해하는 ‘조정 대신들’과 같은 모습이다. 그들은 점점 옥죄어 오는 수사망을 피해갈 수 있을 것인가? 무르익어가는 사정정국이 불안한 사람들을 알아보자. 청와대가 ‘부정부패와의 전쟁’을 선포한 후 검찰의 수사는 날이 갈수록 날카로워지고 있다. 포스코건설을 신호탄으로 수사를 진행하고 있는 검찰은 신세계, 롯데그룹에까지 수사 폭을 확대할 것이라 전했다. 또한 검찰은 ‘캐비닛’을 활짝 열고 그동안 묵혀둔 수상한 금융거래 정황까지 다시 들춰보고 있는 것으로 전해져 재계는 당혹감을 감추지 못하고 있다. 묵혀둔 수사기록 벌벌 떠는 대기업 김진태 검찰총장은 지난 17일 “내사를 정밀하게 해 수사에 착수, 가장 빠른 시일 내에 환부만 정확하게 도려내고 신속하게 종결함으로써 수사대상인 사람과 기업을 살리는 수사를 하길 바란다”고 지시했다. 김 총장의 이러한 발언은 크게 두 가지 의미를 내포하고 있는 것으로 풀이된다. 청와대의 요
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = 57일. 박상옥 대법관후보자에 대한 인사청문회 개최 여부가 결정되기까지 걸린 시간이다. 두 달에 가까운 기간 동안 여야는 박 후보자를 중간에 두고 치열한 줄다리기를 벌여왔다. 지리한 싸움 끝에 새정치민주연합은 결국 청문회 보이콧이라는 강경입장을 철회하고 4월7일 청문회를 개최하기로 합의했다. 1월26일 임명동의안이 국회에 제출된 후 박상옥 대법관후보자에 대한 논란은 끊이지 않았다. 문제의 시발점은 ‘박종철 고문치사 사건’과 박 후보자 간의 연결고리가 발견되면서부터다. 당시 박종철 사건은 ‘탁치니 억하고 죽었다’는 말로 대표될 정도로 가혹한 공권력의 상징과도 같았다. 그리고 박 후보자는 1987년 당시 고문을 당하다 숨진 박종철씨에 대해 1차 수사를 담당했던 검사였다. 한명숙 구하기? 박 후보자는 현재 박종철 사건을 축소·은폐한 의혹을 받고 있다. 이는 이미 <일요시사>를 통해서도 보도된 적 있다. 일단 박 후보자를 보는 정치권의 시선은 다양하다. 그가 청문회 전에 자진사퇴를 해야 된다는 강경론이 있는가 하면 당시 박 후보자는 박종철 사건을 담당한 검사였기는
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = “인의 장막에서 벗어나야 한다.” 박근혜 대통령의 리더십에 대한 아쉬움이 각종 사설을 통해 보도될 때마다 공통적으로 나온 의견이다. 그랬던 박 대통령이 집권 3년차를 맞이해 변했다. 당·정·청 간 소통에 나서겠다고 선언하며, 이를 수행하기 위해 ‘정무특보단’을 신설한 것이다. 그러나 그 안에는 ‘친박 3인방’이 자리 잡고 있어 그 역할에 대한 의심이 제기되고 있다. 박근혜 대통령은 중동 4개국 순방을 마치고 돌아온 지난 16일, 말도 많고 탈도 많던 정무특보단에게 임명장을 전달했다. 내정 17일 만에 정식 위촉이었다. 소식이 전해지자 야당은 물론이고 여당에서도 비판의 목소리가 제기됐다. 이번 위촉이 삼권분립이라는 민주주의의 대전제를 위배한다는 지적도 이어졌다. 현행 국회법에도 저촉될 소지가 있음이 드러났다. 친박 인사들로만 구성된 점 역시 문제로 지적됐다. 삼권분립 위배 위촉 소식 직후 새정치민주연합은 대변인을 통해 이번 정무특보단 임명을 강하게 비판했다. 서영교 원내대변인은 위촉이 있던 날 국회 브리핑을 통해 “대통령 주변
[일요시사 정치팀] 최현목 기자 = 새정치민주연합 박민수 의원이 지난 23일 대표 발의한 ‘소득세법 일부개정법률안’을 두고 세간의 관심이 집중되고 있다. 국회사무처에서 발표한 자료에 따르면 이번 법률안은 ‘직계 존속을 위하여 매월 일정 금액을 지원한 경우 그 금액을 연 600만원을 한도로 하여 종합소득금액에서 공제하도록 함’을 주요내용으로 하고 있다. 즉 직계후손이 부모를 위해 매월 일정금액을 지원할 경우 그 금액을 종합소득금액에서 공제하도록 하는 것이다. 단, 일정금액이 연 600만원을 초과하면 초과금에 대해서는 소득공제 대상에서 제외하는 방안도 적혀있다. 이번 법률안에 대해 국민들은 다양한 반응을 보였다. 연 600만원 한도 내 혜택 없어 못주는데…볼멘소리도 긍정적인 목소리를 내는 사람들은 중산층의 세금부담을 조금이라도 완화할 수 있다는 측면에서 반기고 있다. 그러나 일각에서는 “용돈을 계좌가 아닌 현금으로 줬을 경우 증빙이 어렵다”는 점을 들어 현실성이 부족하다는 지적이 있는가 하면 “용돈을 못주는 사람은 세금 공제도 못 받나”와 같은 불만의 목소리도 있다